साइबर सुरक्षा के बिना राष्ट्र के विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती : अमित शाह

नई दिल्ली
 केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यहां भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4सी) के पहले स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि साइबर सुरक्षा के बिना राष्ट्र का विकास असंभव है, यह प्रौद्योगिकी मानवता के लिए एक आशीर्वाद है। अमित शाह ने आगे कहा कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का काफी हद तक उपयोग किया जा रहा है, लेकिन इसके साथ प्रौद्योगिकी के कारण कई खतरे भी हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। हम साइबर सुरक्षा के बिना अपने राष्ट्र को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। I4C जैसे प्लेटफॉर्म इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

1: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की पहल के कारण भारत हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, आज साइबर सुरक्षा के बिना राष्ट्रीय विकास की कल्पना करना संभव नहीं है।

2: साइबर सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा का एक अभिन्न अंग है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार इसे मजबूत करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

3: भारत को डिजिटल क्रांति में आगे ले जाने के लिए साइबर सुरक्षित भारत का निर्माण किया जा रहा है, इसका सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ जन जागरूकता है क्योंकि जागरूकता के बिना इसकी पूर्ति नहीं हो सकती।

अमित शाह ने कहा कि हमें साइबर सुरक्षा को देश के हर हिस्से तक ले जाने का प्रयास करना चाहिए।

4: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विजन है कि प्रत्येक भारतीय तकनीक और इंटरनेट के माध्यम से जुड़कर खुद को सशक्त बनाए और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से लोग सशक्त हो रहे हैं तथा उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं।

5: वित्तीय वर्ष 2022 में UPI पर लेन-देन एक ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर को पार कर गया है और आज हम डिजिटल लेन-देन में दुनिया में पहले स्थान पर हैं

6: 2012 में 3,377 साइबर अपराध रिपोर्ट किए गए और 2020 में ऐसी रिपोर्टिंग की संख्या 50,000 तक पहुंच गई।

7: तीन साल पहले लॉन्च किए गए साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल पर अब तक विभिन्न प्रकार की 11 लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं, सोशल मीडिया अपराधों के लिए भी दो लाख से अधिक शिकायतें दर्ज की गई हैं।

8: नरेंद्र मोदी ने करोड़ों लोगों को अर्थव्यवस्था से जोड़कर डिजिटल रूप से सशक्त बनाया है, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत पिछले 8 वर्षों में 45 करोड़ नए खाते खोले गए हैं और 32 करोड़ RuPayDebit कार्ड वितरित किए गए हैं

9: 2021 में कुल वैश्विक डिजिटल भुगतान का 40 प्रतिशत भारत में हुआ और भीम-यूपीआई अब केवल भारतीय ऐप नहीं रह गए हैं, बल्कि वैश्विक हो गए हैं और फ्रांस, सिंगापुर, यूएई, भूटान और नेपाल जैसे कई देश इनका उपयोग कर रहे हैं।

10: हमने जनधन, आधार और मोबाइल के माध्यम से DBT सुनिश्चित किया है, लगभग 52 मंत्रालयों की 300 से अधिक योजनाएं DBT को कवर करती हैं और अब तक सात वर्षों में श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 23 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किए हैं

11: अब तक नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 5.75 लाख किलोमीटर फाइबर केबल का नेटवर्क बिछाया है और पिछले 8 वर्षों में 1.80 लाख गांवों को जोड़ा गया है, 8 साल पहले ऐसे गांवों की संख्या 10,000 से भी कम थी।

12: साइबर धोखाधड़ी और अन्य प्रकार के साइबर हमले आज सबसे बड़ी वैश्विक चुनौतियों में से एक हैं और श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार राष्ट्र को इस खतरे से बचाने के लिए प्रतिबद्ध है।

13: आने वाले दिनों में डेटा और सूचना दोनों ही बड़ी आर्थिक ताकत होंगे, इसलिए हमें डेटा और सूचना को सुरक्षित रखने के लिए खुद को तैयार करना होगा।