नई दिल्ली
देश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद नई सरकार बन चुकी है। मोदी 3.0 सरकार बनने के बाद अब सबकी निगाहें बजट पर हैं। अगले महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्ष 2024-25 का पूर्ण बजट पेश करने वाली हैं। लोगों को हर बार की तरह इस बार भी बजट से काफी उम्मीदें हैं। इस बार नए टैक्स नियमों के लिए सरकार मानक कटौती की सीमा बढ़ाने पर विचार कर रही है, जिसमें छूट वाली पुरानी व्यवस्था में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। एनडीए सरकार अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश करने की तैयारी कर रही है। ऐसे में पूंजीगत लाभ तंत्र में बड़े बदलाव करने की संभावना नहीं है। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आयकर विभाग समीक्षा की मांग कर रहा है। विभिन्न एसेट वर्गों में होल्डिंग अवधि को एक समान करने के सुझाव दिए गए हैं, लेकिन सरकार कम से कम फिलहाल इस प्रणाली में बदलाव करने के लिए इच्छुक नहीं है।
कई मुद्दों का किया जा रहा मूल्यांकन
बजट की रूपरेखा पर चर्चा अभी शुरू हुई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सार्वजनिक परामर्श कर रही हैं, लेकिन अधिकांश कवायद फिलहाल वित्त मंत्रालय तक ही सीमित है। कई मुद्दों पर आंतरिक मूल्यांकन किया जा रहा है, जिनमें से कुछ पर सरकार के अन्य विभागों के साथ चर्चा की जाएगी, उसके बाद वित्त मंत्रालय पीएमओ से मिलने वाले फीडबैक के आधार पर अंतिम निर्णय लेगा।
क्या टैक्सपेयर्स को मिलेगी राहत
जानकारी के मुताबिक, सरकार के अधिकांश भाग करदाताओं को रियायतें देने के पक्ष में हैं। विशेष रूप से मध्यम वर्ग को, जो मोदी सरकार का समर्थक रहा है, लेकिन वह अपने द्वारा चुकाए गए टैक्स के बदले मिलने वाले लाभ के बारे में लगातार सवाल उठा रहा है, चाहे वह सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा हो या शिक्षा।
ऐसा रहा था पिछला बजट
साल 2023 के बजट में, वित्त मंत्री ने नई कर व्यवस्था के तहत वेतनभोगी करदाताओं और पेंशन पाने वालों के लिए 50,000 रुपये की मानक कटौती की शुरुआत की थी, जो डिफ़ॉल्ट विकल्प बन गया, जब तक कि आपने इसे चुनने का विकल्प नहीं चुना। साथ ही, नई कर व्यवस्था के तहत 7 लाख रुपये से अधिक नहीं की कर योग्य आय के लिए धारा 87ए के तहत छूट बढ़ा दी गई, जिससे इस स्तर (कर योग्य आय) तक की आय वालों को नई व्यवस्था के तहत कोई कर नहीं देना पड़ा। नई व्यवस्था के तहत सबसे अधिक अधिभार भी हटा दिया गया।
दिए हैं ये सुझाव
मौजूदा समय में, 3 लाख रुपये से ज्यादा की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों को 5 फीसदी टैक्स देना पड़ता है और उद्योग जगत के नेताओं की ओर से सुझाव दिए गए हैं कि खपत को बढ़ावा देने के लिए उच्च ब्रैकेट में दरों में बदलाव किया जाए। उच्च मानक कटौती से सभी वेतनभोगी करदाताओं को लाभ होगा, जिसमें उच्च वर्ग के लोग भी शामिल हैं, हालांकि इससे कुछ राजस्व हानि होगी।
