भोपाल
एमपी की पूर्व डेप्युटी कलेक्टर निशा बांगरे ने सियासी करियर को परवान देने के लिए नौकरी छोड़ दी थी। साथ ही कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। कांग्रेस में निशा बांगरे के साथ खेल हो गया और इधर नौकरी भी चली गई। अब वह नौकरी में वापसी के लिए सीएम मोहन यादव से मिली हैं। मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारी ने कहा कि सरकारी सेवा में किसी को फिर से भर्ती करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जब एक बार इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाता है।
कैबिनेट ही बहाल करने पर ले सकता है फैसला
अधिकारी ने कहा कि निशा बांगरे को सेवा में वापस लाने की शक्ति केवल मंत्रिमंडल के पास है। सामान्य प्रशासन विभाग ने मुख्यमंत्री सचिवालय को सूचित किया। बांगरे ने कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी नौकरी वापस पाने का अनुरोध किया था। मुख्यमंत्री ने उसकी बात सुनी और तब से मामला उच्च स्तर पर है।
इस्तीफे के लिए गई थी कोर्ट
पूर्व डेप्युटी कलेक्टर निशा बांगरे, जिन्होंने राज्य सरकार के साथ अपने इस्तीफे को स्वीकार करवाने के लिए लड़ा था, अब अपनी सरकारी नौकरी वापस चाहती हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया कि उसके खिलाफ विभागीय जांचें थीं जो उसके इस्तीफे स्वीकार होने के बाद बंद हो गई थीं। उन्होंने सरकार द्वारा इस्तीफे स्वीकार न किए जाने पर कोर्ट गई थी। कोर्ट में कहा था कि अगर कोई सरकारी कर्मचारी काम करने को इच्छुक नहीं है, तो उसे मजबूर किया नहीं जा सकता।
कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया
विधानसभा चुनाव के दौरान पिछले साल, निशा बांगरे ने कांग्रेस टिकट पर अमला सीट से चुनाव लड़ना चाहती थी लेकिन पार्टी ने इस सीट से एक अन्य उम्मीदवार का ऐलान किया। इसके पीछे की वजह इस्तीफे में देरी को कहा। बांगरे, उस समय छतरपुर जिले के लवकुश नगर की एसडीएम थीं। उन्होंने 23 जून, 2023 को इस्तीफा दिया था।
इस्तीफा स्वीकार करवाने के लिए पदयात्रा की
28 सितंबर को, निशा बांगरे अमला से भोपाल तक 300 किलोमीटर की 'पदयात्रा' शुरू की और 9 अक्टूबर को राजधानी पहुंचीं। वह सीएम हाउस की ओर बढ़ीं लेकिन पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया और 10 अक्टूबर को जमानत पर रिहा होने से पहले एक रात जेल में बिताई। उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। एक एकल पीठ ने जीएडी से उसके इस्तीफे पर 30 दिनों के भीतर निर्णय लेने का निर्देश दिया। जब यह नहीं हुआ, तो उसने फिर से अदालत में जाने का निर्णय लिया।
निशा बांगरे के खिलाफ जांच पेंडिंग
राज्य ने उस निर्णय के खिलाफ अपील की, साथ ही कहा कि उसके खिलाफ एक जांच पेंडिंग है। कानूनी जंग के बाद, सरकार ने हाईकोर्ट को बताया कि वह निशा के इस्तीफे पर 23 अक्टूबर तक निर्णय लेगी। उसके खिलाफ विभागीय जांच में, अलग-अलग आदेश 23 अक्टूबर को जारी किए गए। उनका इस्तीफा जिस दिन स्वीकार हुआ, उस दिन नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख थी।
