घुसपैठिये राज्य में आकर आदिवासी महिलाओं को ‘जाल में फंसाकर’ उनसे शादी कर रहे हैं: शिवराज सिंह चौहान

भोपाल /रांची

झारखंड विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी घुसपैठ का मुद्दा जोर-शोर से उठा रही है. केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने  कहा कि भारत कोई 'धर्मशाला' नहीं है जहां कोई भी आकर बस सकता है. उन्होंने कहा कि 'राज्य प्रायोजित घुसपैठ' झारखंड के लिए एक गंभीर खतरा है.

रांची में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने झामुमो (झारखंड मुक्ति मोर्चा) के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ गठबंधन पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि घुसपैठिये राज्य में आकर आदिवासी महिलाओं को 'जाल में फंसाकर' उनसे शादी कर रहे हैं.

'भारत कोई धर्मशाला नहीं है'

शिवराज सिंह चौहन ने कहा, 'भारत कोई धर्मशाला नहीं है जहां कोई भी आकर बस सकता है. विदेशी घुसपैठिये झारखंड के लिए गंभीर खतरा हैं. यह देश हमारा है- हमारी जमीन, पानी, जंगल, नदियां, पहाड़ और खेत. हम किसी और को इन्हें हम से लेने नहीं देंगे.'

उन्होंने दावा किया, 'झामुमो के नेतृत्व वाला गठबंधन इन घुसपैठियों को अपना वोट बैंक मानता है. वोटों के लालच में वे उनकी रक्षा कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में शामिल कर रहे हैं और आधार व राशन कार्ड प्राप्त करने में मदद कर रहे हैं. हालात ऐसे हैं कि संथाल परगना में आदिवासी आबादी 44 फीसदी से घटकर 28 फीसदी पर आ गई है.'

'सरकार बनी तो बनाएंगे नागरिकता रजिस्टर'

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अगर भाजपा राज्य में सत्ता में आई तो नागरिकता रजिस्टर बनाया जाएगा और घुसपैठियों को बाहर किया जाएगा. पूर्वी सिंहभूम जिले में भाजपा के महिला सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने जेएमएम के नेतृत्व वाली सरकार पर राज्य में पीएम आवास योजना को ठीक से लागू नहीं करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि अगर योजना ठीक से क्रियान्वित होती तो अब तक महिलाओं को पक्के मकान मिल गए होते. चौहान ने कहा, 'भाजपा उन महिलाओं के लिए पक्के घर बनाएगी जो अभी भी कच्चे घरों में रहती हैं.'

महिलाओं को 2100 रुपये का वादा

उन्होंने पाइप जल योजना 'हर घर नल से जल योजना' में 5,000 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाया. शिवराज सिंह चौहान ने कहा, 'सरकार ने महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपये तभी देना शुरू किया जब चुनाव करीब आ रहे थे.' उन्होंने कहा कि अगर राज्य में भाजपा सत्ता में आई तो महिलाओं को 2100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे.